भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आपल्या माननीय पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मजबूत, स्थिर, निर्णायक आणि पारदर्शक सरकार हीच गुरुकिल्ली आहे: नितीन गडकरी

राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशननुसार 2035 पर्यंत सर्व प्रमुख बंदरांवर हरित हायड्रोजन / अमोनिया बंकर आणि इंधन भरण्याच्या सुविधा उपलब्ध असतील: सर्बानंद सोनोवाल
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात स्वदेशी चळवळीत योगदान देण्याचा समृद्ध वारसा इंडियन मर्चंट चेंबरकडे आहे: दर्शना जरदोश

मुंबई, 29 एप्रिल 2023

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, नितीन गडकरी यांनी मुंबईत इंडियन मर्चंट्स चेंबरने आयोजित केलेल्या 'इंडिया कॉलिंग कॉन्फरन्स 2023' दरम्यान प्रधानमंत्री गतिशक्ती या विषयावरील सत्रात बीजभाषण केले. 'ब्रँड-इंडिया'ला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी 'इंडिया कॉलिंग कॉन्फरन्स' आयोजित केल्याबद्दल गडकरींनी इंडियन मर्चंट चेंबरचे अभिनंदन केले. 2025 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आपल्या माननीय पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मजबूत, स्थिर, निर्णायक आणि पारदर्शक सरकार हीच गुरुकिल्ली आहे, असे गडकरी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

“पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय आराखडा (NMP) हा खूप मोठा उपक्रम आहे आणि यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यास मदत होईल, असे पीएम गति शक्ती प्रकल्पाबद्दल बोलताना मंत्री गडकरी यांनी सांगितले. 

अमेरिकेसारख्या इतर विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 8% ते 9% च्या तुलनेत भारतात लॉजिस्टिक खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 13% ते 14% इतका जास्त आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. वाढीव लॉजिस्टिक खर्चामुळे जागतिक बाजारपेठेतील ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होते, असेही ते म्हणाले. लॉजिस्टिक खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या च्या 9% पर्यंत कमी करणे याला सरकारच्या अजेंड्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले. 

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) राष्ट्रीय महामार्गालगत 600 हून अधिक ठिकाणी जागतिक दर्जाच्या महामार्गालगतच्या सुविधा (WSA)’ विकसित करत आहे, असे गडकरी यांनी देशातील महामार्गांचे जाळे सुधारण्याच्या योजनांबद्दल बोलताना सांगितले. 

या महामार्गालगतच्या सुविधांमध्ये चांगली स्वच्छतागृहे, पार्किंग आणि उपहारगृह या मूलभूत सुविधांशिवाय ट्रक ड्रायव्हर्ससाठी वसतिस्थाने, ईव्ही चार्जिंग सुविधा, कन्व्हेन्शन सेंटर्स, ट्रॉमा सेंटर्स आणि हस्तकला तसेच स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किरकोळ विक्री केंद्र देखील असतील. काही महामार्गालगतच्या सुविधा केंद्रात रस्ते अपघात आणि अवयव प्रत्यारोपण यांसारख्या वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी हेलिपॅड आणि ड्रोन लँडिंग सुविधा देखील असतील.

भारत यापूर्वी कधीही न अनुभवलेल्या वेगाने प्रगती करत आहे, असे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग तसेच आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले. "भारतीय अर्थव्यवस्थेला 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचा आकडा गाठण्यासाठी 60 वर्षे लागली आणि आता मात्र 2014 पासून केवळ 9 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था जवळपास साडेतीन ट्रिलियन डॉलरची आहे", असे सोनोवाल यांनी सांगितले.

पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय आराखडा (NMP) अंतर्गत, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 2025 पर्यंत कार्यान्वित करण्यासाठी 62,227 कोटी रुपयांचे 101 प्रकल्प निश्चित केले आहेत. या 101 प्रकल्पांपैकी 8897 कोटी रुपये खर्चाचे 26 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि 15,343 कोटी रुपयांचे 42 प्रकल्प विकासाधीन आहेत तर 36638 कोटी रुपयांचे 33 प्रकल्प अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत आहेत. अंमलबजावणी अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांपैकी 20,537 कोटी रुपयांचे 14 प्रकल्प डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

101 गतिशक्ती प्रकल्पांपैकी 9867 कोटी रुपयांचे 12 प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यात कार्यान्वित केले जात आहेत, त्यापैकी 3,165 कोटी रुपये खर्च करून 3 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर 675 कोटी रुपयांचे 2 प्रकल्प विकासाधीन आहेत आणि उर्वरित 6,027 कोटी रुपये खर्चाचे 7 प्रकल्प अजून अंमलबजावणी खाली आहेत आणि ते वर्ष 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती सोनोवाल यांनी दिली.

सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत झालेल्या प्रगतीची माहिती देताना मंत्री सोनोवाल म्हणाले की, सध्या सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत 5.4 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे 802 प्रकल्प वर्ष 2035 पर्यंत अंमलबजावणीसाठी हाती घेण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी 1,21,545 कोटी रुपये खर्चाचे 228 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि 2.36 लाख कोटी रुपये खर्चाचे 260 प्रकल्प अंमलबजावणीखाली आहेत.याखेरीज, 2.11 लाख कोटी रुपये खर्चाचे 314 प्रकल्प विकासाच्या विविध टप्प्यांत आहेत. सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्यात 1,13,285 कोटी रुपयांचे 126 प्रकल्प आहेत. या 126 प्रकल्पांपैकी 16,393 कोटी रुपयांचे 39 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 18,146 कोटी रुपयांचे 42 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत, तर 78,746 कोटी रुपयांचे 45 प्रकल्प विकासाच्या टप्प्यात आहेत.

हरित उपक्रमांबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले की, देशाच्या राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशननुसार, वर्ष 2035 पर्यंत सर्व प्रमुख बंदरांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन/अमोनिया बंकर आणि इंधन भरण्याच्या सर्व सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. दीनदयाळ, पारादीप आणि व्ही.ओ. चिदंबरनार या बंदरांवर हायड्रोजन बंकरिंगच्या निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत.

यावेळी बोलताना रेल्वे आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश म्हणाल्या की, स्वातंत्र्य लढ्यातील स्वदेशी चळवळीत योगदान दिल्याचा समृद्ध वारसा आयएमसीकडे आहे. त्या  पुढे म्हणाल्या की, रेल्वे क्षेत्रात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत जिथे गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदार या रेल्वे प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत. रेल्वे क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने 100% थेट परकीय गुंतवणुकीला,(FDI) परवानगी आहे. वर्ष 2030 पर्यंत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये 715 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची सरकारची योजना आहे.", अशी माहिती दर्शना जरदोश यांनी दिली.

याआधी, संरक्षण प्रमुख आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी सांगितले की, ऑपरेशनल सज्जता (युद्ध सज्जता) आणि स्वयंसिद्धता राखण्यासाठी भारत हा संरक्षण उपकरणांचा मोठा आयातदार आहे आणि आपल्या धोरणात्मक उद्दिष्टांसाठी आयात अवलंबित्व कमी करणे महत्त्वाचे आहे. संरक्षण उत्पादनातील संधी या विषयावरील सत्रात ते बोलत होते.