केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या वस्त्रोद्योग समितीचा 58 वा स्थापना दिन साजरा

वस्त्रोद्योग समितीने काळानुरूप बदल करत वस्त्रोद्योग क्षेत्राला वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा-सुविधा देण्यास सक्षम करण्याची गरज- वस्त्रोद्योग सचिव

मुंबई, 23 ऑगस्ट 2022 

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, वस्त्रोद्योग समितीचा 58 व्या स्थापना दिन 22 ऑगस्ट 2022 रोजी साजरा झाला. यानिमित्त झालेल्या विशेष कार्यक्रमाचे  उद्घाटन,  केंद्रीय वस्त्रोद्योग सचिव आणि वस्त्रोद्योग समितीचे अध्यक्ष,  यु. पी. सिंह यांच्या हस्ते झाले.

मुख्य अतिथी म्हणून यावेळी आपले विचार मांडतांना, वस्त्रोद्योग सचिवांनी, वस्त्रोद्योग समितीने गेली अनेक वर्षे, या क्षेत्राच्या विकासासाठी दिलेल्या योगदानाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला तसेच, खाजगी क्षेत्रासह इतर कोणत्याही संस्था, ज्या सेवा देऊ शकणार नाहीत, अशा एकमेवाद्वितीय सेवा देण्यासाठी समितीने स्वतःला सक्षम करणे, ही काळाची गरज आहे, हे ही त्यांनी अधिरेखित केले.

आज बदलत्या काळानुसार, बाजारातील ट्रेंड झपाट्याने बदलत आहेत त्यामुळे, संस्थेनेही या बदलांशी जुळवून घेतले पाहिजे असे मत, वस्त्रोद्योग समितीच्या अध्यक्षांनी यावेळी व्यक्त केले.  “उद्योगाच्या गरजा बदलत आहेत; नियम कमी झाले आहेत, मात्र, त्याचवेळी उत्पादनांच्या दर्जाविषयीची सजगता वाढली आहे. आपण जर या बदलांनुरुप आपल्या व्यवसायात बदल केले, तर,  वस्त्रोद्योग समितीचे महत्त्व आज आणि पुढेही अबाधित राहू शकेल. समितीला, या उद्योगातील नवनवी प्रगती, निर्यातीची नवी ठिकाणे, इतर परिवर्तन यांची जाणीव असलीच, पाहिजे, तरच, समितीचे अस्तित्व टिकून राहील.” असे ते पुढे म्हणाले.

वस्त्रोद्योग सचिवांनी वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीत टिकून राहणे आणि त्या चक्राचा भाग बनून राहणे, किती महत्वाचे आहे हे सांगत, ही मूल्यसाखळी बाजारपेठेच्या मुख्य प्रवाहात आणायला हवी, असे मत, यु. पी. सिंह व्यक्त केले. "सध्याच्या परिस्थितीत, उत्पादन बनवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया देखील तयार अंतिम उत्पादनाइतकीच महत्त्वाची आहे." असे ते म्हणाले.

खेळणी निर्मिती उद्योगाचं उदाहरण देताना  यु. पी. सिंह म्हणाले की, सरकार ज्या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देत आहे त्यात गुणवत्तेबाबत जागरूकता ही एक महत्त्वाची बाब आहे. भारतातील खेळणी व्यवसाय क्षेत्र आमूलाग्र बदलले आहे. आज आयातीला मागे टाकून, या क्षेत्रात निर्यातीत प्रचंड वाढ झाली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक प्रसंगी अधोरेखित केल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

कार्यक्रमात विशेष सन्माननीय अतिथी म्हणून, वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि वस्त्रोद्योग समितीच्या उपाध्यक्षा  रूप राशी, यांनी मार्गदर्शन केलं. आता वॉलमार्ट सारख्या जागतिक ब्रॅंडसाठी देखील वस्त्रोद्योग समितीने, प्रमाणपत्र विकसित केले आहे, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं. “अनेक राज्य सरकारे, आता आंतरराष्ट्रीय साखळीसाठी सामंजस्य करार करत आहेत; या आंतरराष्ट्रीय ब्रॅंड असलेल्या कंपन्यांच्या गरजा समजून घेत, त्यानुसार आपली उत्पादने तयार करण्याचे काम वस्त्रोद्योग समिती करु शकेल.” असे मत त्यांनी मांडले. तसेच, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातल्या अभिनव कल्पनांना निधी मिळावा, यासाठी, वस्त्रोद्योग समिती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत समन्वयानं काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात बोलतांना,  वस्त्रोद्योग समितीचे सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित  चव्हाण म्हणाले की, उदारीकरणानंतरच्या काळात वस्त्रोद्योग समितीने स्वतःत बदल घडवून आणत आपली केवळ नियामक ही भूमिका सोडून, या क्षेत्राच्या वाढीला पाठबळ देणारी संस्था म्हणून सिद्ध केले.

“वस्त्रोद्योग समिती आजही, अतिशय अत्याधुनिक अशा चाचणी यंत्रणेच्या मदतीने, आर्थिक संशोधन, बहु-व्यवस्थापकीय सल्लागार सेवा, निर्यात प्रोत्साहन आणि दर्जा सुनिश्चित करण्याविषयीच्या सेवा, अविरतपणे देत आहे. या समितीच्या अलीकडच्या काही महत्वाच्या उपक्रमात,  वस्त्रोद्योगाबाबत बाजारपेठ संशोधन करण्याचा प्रयत्न, जीआय कायदा, 1999 द्वारे आयपीआर संरक्षण,  शुल्क आणि बिगर शुल्क सेवा यातील अडथळ्यांवर संशोधन; भारतीय वस्त्र आणि वस्त्रप्रावरणे क्षेत्राचे स्पर्धात्मक विश्लेषण; जिनिंग आणि प्रेसिंग कारखान्यांना स्टार रेटिंग देणे; भारतीय हातमाग ब्रँड योजना तसेच ‘हँडलूम मार्क योजना’ या सगळ्या उपक्रमामुळे, संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळीला अत्यंत आवश्यक असलेले पाठबळ पुरवले जात आहे.”

उद्घाटन कार्यक्रमात सुरुवातीला, “भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण अनिवार्यता आणि भविष्यातील वाटचाल तसेच वस्त्रोद्योग समितीची भूमिका” या विषयावर चर्चासत्र झाले. त्यानंतर, भारताच्या विविध वस्त्रप्रावरण शैली प्रदर्शित करणाऱ्या ‘भारतीय वस्त्रोद्योग: परंपरेपासून आधुनिकतेपर्यंत’ अशा संकल्पनेवरील फॅशन शोचे आयोजनही करण्यात आले होते.

स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमाला, राज्य सरकारच्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदा, व्यापार आणि उद्योग संघटना, आणि इतर संबंधित संस्था-संघटनांचे 250 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.