One and a half lakh street-vendors in Konkan Region to be given PM SVANidhi within next one month: MoS (Finance) - येत्या एक महिन्यात कोकण विभागातील दीड लाख फेरीवाल्यांना पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ दिला जाणार : केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री

MoS (Finance) Dr. Bhagwat Karad reviews progress of PM SVANidhi and Kisan Credit Card schemes in Konkan Region

Mumbai, 3 November 2022

One and a half lakh loans will be disbursed under PM SVANidhi scheme in Konkan Region within the next one month, stated Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Kishanrao Karad in Mumbai today. Out of this, one lakh loans will be targeted for street vendors of Mumbai, while around fifty thousand loans will be disbursed in other municipalities in Konkan region, he added. Dr. Karad chaired a review meeting with State Level Bankers' Committee on implementation of PM Street Vendor's AatmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) and Kisan Credit Card scheme in Konkan region. This was followed by a second review meeting on implementation of PM SVANidhi scheme with Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis and public representatives, municipal commissioners and urban development department senior officials of the state. Today's review meetings focussed on implementation of these two schemes in seven districts.

Dr. Karad also informed that private banks were also present in the review meeting and have agreed to take necessary steps to implement PM SVANidhi and other financial schemes.

In a post-review meeting press conference, MoS (Finance) stated, Department of Financial Services had given a target of 2 lakh PM SVANidhi loans to be disbursed in Mumbai area. However, only 24,843 people have registered for this loan here, which is much below the target. Hence, the review meeting with Maharashtra Deputy CM has been held."We are focussing on PM SVANidhi Yojana and Kisan Credit Card schemes as these are particularly for benefit of poorest of the poor people", he said. Similar review meetings with SLBCs in various states have been held. Gujarat has achieved the target of 3.5 lakh PM SVANidhi loans after four such review meetings were held there, informed the Minister. "This is the first regional level bankers' review meeting here. We will do regular follow -up on the implementation of these schemes on a regular basis, with the help of Lead District Manager of Bankers' Committee and Municipal Commissioners in Konkan Region. We will particularly work hard for PM Svanidhi Yojana and Kisan Credit Card scheme to make these successful in Konkan region. We are trying to reach the public in a better way in Konkan Division of Western Maharashtra", he added.

Stating that PM SVANidhi Yojana was started as a flagship scheme during Covid pandemic for reaching out to the poorest of the poor people, the Minister added, "It will go on till 2025. We are working to saturate this scheme. Within next few months, as many street vendors as possible should reap the scheme's benefits".  He further informed that only three criteria are to be fulfilled for reaping benefit of PM SVANidhi scheme, which are, having a bank account, aadhaar card and urban local body's certificate.   

Speaking on Kisan Credit Card, Dr. Karad informed that animal husbandry and fishery has been brought under the ambit of this scheme so that more number of people benefit from it.

Dr. Karad further informed that many bankers' review meetings on flagship schemes have been held in the past at Sambhaji Nagar, Latur, Pune and other places in Maharashtra. In today's meeting, other important welfare schemes like Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Atal Pension Yojana were also reviewed, stated the Minister. 

MP (Mumbai North) Gopal Shetty, MLA of Bandra (West) Ashish Shelar, MLC Ramesh Patil, BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal were also present in the second review meeting.  The Executive Director, Bank of Maharashtra, Vijayakumar A. and General Manager, Bank Of Maharashtra and Head of State Level Bankers' Committee in Maharashtra Vijay Kamble and were present amongst the bank representatives.

PM SVANidhi scheme:

The scheme is a Central Sector Scheme i.e. fully funded by Ministry of Housing and Urban Affairs with the following objectives: (i) To facilitate working capital loan up to Rs 10,000; (ii) To incentivize regular repayment; and (iii) To reward digital transactions. The scheme will help formalize the street vendors with above objectives and will open up new opportunities to this sector to move up the economic ladder.

Kisan Credit Card:

The Kisan Credit Card (KCC) scheme was introduced in 1998 for issue of Kisan Credit Cards to farmers on the basis of their holdings for uniform adoption by the banks so that farmers may use them to readily purchase agriculture inputs such as seeds, fertilizers, pesticides etc. and draw cash for their production needs. The scheme provides broad guidelines to banks for operationalizing the KCC scheme. Implementing banks will have the discretion to adopt the same to suit institution/location specific requirements.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी कोकण प्रांतातील पीएम स्वनिधी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा घेतला आढावा

मुंबई, 3 ऑक्‍टोबर 2022

कोकण प्रांतातील दीड लाख पात्र लाभार्थ्यांना येत्या एक महिन्यात, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज वितरित केले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड यांनी आज मुंबईत दिली. यापैकी, मुंबईतील रस्त्यावरच्या एक लाख फेरीवाल्यांना कर्जे दिली जातील,  तर सुमारे 50 हजार कर्जे, कोकण भागातील इतर महापालिका क्षेत्रातल्या फेरीवाल्यांना वितरित केली जातील, अशी महिती त्यांनी पुढे दिली. डॉ कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक झाली, त्यात, पीएम स्वनिधी म्हणजेच रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसाठी आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या  अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर लगेचच, दुसऱ्या बैठकीत, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, महाराष्ट्रातील पीएम स्वनिधी योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला महापालिका आयुक्त आणि महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या आढावा बैठकीत, या दोन्ही योजनांच्या सात जिल्ह्यात सुरु असलेल्या अंमलबजावणीच्या आढाव्यावर भर देण्यात आला.

या आढावा बैठकीला, खाजगी बँकांचे  प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते अशी माहिती कराड यांनी दिली. पीएम स्वनिधी आणि इतर वित्तीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन या बँकर्सनी दिल्याचेही कराड यांनी सांगितले.

या बैठकांनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, भागवत कराड यांनी सांगितले, की वित्तीय सेवा विभागाने मुंबई प्रदेशात, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत 2 लाख कर्जे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ, 24,843 लोकांचीच या योजनेअंतर्गत नोंदणी होऊ शकली आहे,जी नियोजित उद्दिष्टापेक्षा बरीच कमी आहे. हे लक्षात घेऊनच, आज उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आढावा बैठक घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. “आम्ही पीएम स्वनिधी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर देत आहोत, कारण ह्या दोन्ही योजना समाजातील सर्वात गरीब घटकांना लाभदायक ठरणाऱ्या आहेत.” असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच, विविध राज्यांतील एसएलबीसी सोबत, अशाच प्रकारच्या आढावा बैठका झाल्या. अशा चार आढावा बैठका झाल्यानंतर, गुजरातने 3.5 लाख पीएम स्वनिधी कर्जे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले, अशी माहिती कराड यांनी दिली. “ आज इथे ही प्रादेशिक पातळीवरील बँकर्सची पहिली आढावा बैठक झाली. आम्ही यापुढे या योजनांच्या अंमलबजावणीचा नियमितपणे आढावा घेऊ, त्यासाठी बँकर्स समितीच्या जिल्हा व्यवस्थापकांची आणि कोकण प्रांतातील महापालिका आयुक्तांची मदत घेतली जाईल. विशेषतः कोकण भागात पीएम स्वनिधी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या यशस्वीतेसाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करु, पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण विभागातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करतो आहोत” असे कराड यांनी सांगितले.

कोविड महामारीच्या काळात सर्वात गरीब लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना ही प्रमुख योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती, असे कराड म्हणाले. ही योजना 2025 पर्यंत सुरू राहील. आम्ही ही योजना पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहोत. पुढील काही महिन्यात, शक्य तितक्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँक खाते, आधार कार्ड आणि शहरी स्थानिक संस्थेचे प्रमाणपत्र हे तीन निकष फक्त पूर्ण करावे लागतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन या किसान क्रेडीट कार्ड योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ मिळेल, असे किसान क्रेडिट कार्डविषयी बोलताना डॉ. कराड यांनी सांगितले. 

संभाजी नगर, लातूर, आणि महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी यापूर्वी अनेक बँकर्सच्या प्रमुख योजनांच्या आढावा बैठका झाल्या आहेत, असे डॉ. कराड पुढे म्हणाले. आजच्या बैठकीत प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना यासारख्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांचाही आढावा घेण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले. मात्र केवळ विमा करून चालणार नाही, तर आर्थिक परिस्थिती सुधारली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले.

दुसऱ्या आढावा बैठकीत खासदार (मुंबई उत्तर) गोपाळ शेट्टी, वांद्रे (पश्चिम)चे आमदार आशिष शेलार, आमदार रमेश पाटील, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल हेही उपस्थित होते. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक विजयकुमार ए. आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे महाव्यवस्थापक आणि महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे प्रमुख विजय कांबळे आणि बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पीएम स्वनिधी योजना:

ही योजना केंद्रसरकारची आहे. या योजनेला गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाचे पूर्ण अर्थसहाय्य असून योजनेची  उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत: 

1. 10,000 रुपयांपर्यंत खेळत्या भांडवलाचे कर्ज उपलब्ध करणे.
2. कर्जाच्या नियमित परतफेडीला प्रोत्साहन देणे.
3. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे.  

ही योजना वरील उद्दिष्टांसह रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक बनवायला मदत करेल आणि या क्षेत्राला आर्थिक उतरंडीमध्ये वरच्या स्तरावर जाण्याच्या नवीन संधी खुल्या करेल.

किसान क्रेडिट कार्ड:

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना 1998 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. बँकांना शेतकऱ्यांना एकसमान कर्ज वाटप करता यावे, यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणेच्या आधारावर हे कार्ड वितरित करण्यात आले होते, जेणेकरुन शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी सारख्या शेतीशी निगडीत उत्पादने खरेदी करण्यासाठी या कार्डचा वापर करता येईल आणि शेतीसाठी बँकांकडून रोख कर्ज घेता येईल. ही योजना, केसीसी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी बँकांना विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. संस्था/स्थान याबाबतच्या विशिष्‍ट आवश्‍यकता पूर्ण करण्‍यासाठी याचा अवलंब करण्याचा निर्णय अंमलबजावणी करणार्‍या बँका घेऊ शकतील.