पुणे : जगात भारत देशाचा जो नावलौकिक आहे तो व्यापाऱ्यांमुळे आहे. देशाच्या प्रगतीमध्ये त्यांचे मोठे योगदान आहे. व्यापाऱ्यांची शक्ती किती आहे याची मला जाणीव आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे हितरक्षण करण्यासाठी, त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत येत्या १५ दिवसात मुंबईत व्यापक बैठक घेतली जाईल. व्यापारी बांधव ज्या मार्गावरून चालत आहेत, त्यांच्या वाटेतले काटे नक्की दूर करु, असे ठोस आश्वासन राज्याचे पणन आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीतर्फे एकदिवसीय राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन पुण्यातील श्री गणेश कला क्रीडा मंच येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी सत्तार बोलत होते.
यावेळी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डचे अध्यक्ष सुनील सिंघी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे (मुंबई) अध्यक्ष जितेंद्र शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा , चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडचे (मुंबई) चेअरमन मोहन गुरनानी, अध्यक्ष दिपेन अग्रवाल, द ग्रेन, राइस अँड ऑइल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशनचे (मुंबई) अध्यक्ष शरदभाई मारू, राज्य व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक आणि दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाचे अध्यक्ष बाबुलाल गुप्ता, माजी आ. मोहन जोशी आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. यावेळी पुणेरी पगडी, सन्मानचिन्ह देऊन सत्तार यांचा सन्मान करण्यात आला.
अब्दुल सत्तार म्हणाले, अर्थव्यवस्थेत व्यापारी बांधवांचे मोठे योगदान आहे. तसेच शेतकरी हितासाठीदेखील व्यापारी हा घटक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. आजच्या राज्यव्यापी व्यापारी अधिवशेनच्या निमित्ताने त्यांचे प्रश्न मी ऐकले आहेत. ते मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याची मी हमी देतो, असेही ते म्हणाले.
व्यापाऱी हिताच्या सर्व प्रश्नांवर येत्या १५ दिवसांत मुंबई बैठक घेऊ, त्यात सर्व संबंधित खात्यांचे सचिव आणि अधिकारी उपस्थित राहतील, असे नमूद करताना पणन संचालकांनी या बैठकीची तयारी सुरू करावी, असे निर्देशही सत्तार यांनी दिले.
या बैठकीतनंतर पुढच्या पंधरा दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करून, व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढला जाईल. डिसेंबरमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशना आहे. सेस रद्द करण्यासह बाजार समिती नियम आणि अटींमध्ये काय प्रस्तावित बदल करायचे आहेत, ते विधिमंडळातही मांडले जातील, अशी ग्वाहीही सत्तार यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी परिषदेसाठी राज्यभरातून व्यापारी मोठ्या संख्येने आले आहेत. व्यापाऱ्यांमध्ये पहिल्यांदाच एवढी एकजूट पाहिली, असे कौतुकही त्यांनी यावेळी केले.
सुनील सिंघी म्हणाले, व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच स्थापन झाले आहे. आता व्यापाऱ्यांना त्यांच्या समस्या सोडविण्यसाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज पडणार नाही. संघटनेच्या माध्यमातून आपण एकत्रितरित्या संवाद साधून समस्या सोडवू शकतो. व्यापाऱ्यांना वयाच्या साठीनंतर ३ हजार रुपये पेन्शन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना राबवली जाणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या स्वाभिमान आणि सन्मानाला ठेच लागणार नाही यासाठी आम्ही आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
राजेंद्र बाठिया यांनी प्रस्ताविकात व्यापाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, आज राज्यातील व्यापारी त्रस्त आहेत. त्यांच्या व्यवसायासमोर अनेक अडचणी आहेत. राज्यातील व्यापारांच्या व्यवसायाला उर्जितावस्था प्राप्त करुन देण्यासाठी दुहेरी कर आकारणी रद्द करणे आवश्यक आहे. परंपरागत व्यापार नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. मार्केट आवारातील ४० टक्के व्यापार कमी झाला आहे., परंपरांगत व्यापार टिकवायचा असेल, तर महाराष्ट्रतून बाजार समिती कर, अर्थात सेस हद्दपार होणे अनिवार्य आहे.
सेस रद्द च्या मागणीला उपस्थित व्यापाऱ्यामधुन टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटात प्रतिसाद झाला.
ललित गांधी म्हणाले, रस्त्यावर उतरल्याशिवाय व्यापारांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. व्यापारांनी आपली एकी आणि ताकद दाखवायला हवी. व्यापारी करांच्या किचकट प्रक्रियेत अडकले आहेत. व्यापारी आणि सरकार यांच्या संवाद घडून यायला पाहिजे.
जितेंद्र शहा यांनी आक्रमक शैलीत व्यापाऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटीमधील जाचक अटींमुळे व्यापार वाढीला खिळ बसत आहे. व्यापाऱ्यांना नाहक अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे या जाचक अटी रद्द झाल्यास पाहिजेत, असे ते म्हणाले. बाजार समितीमधील लायसेन्स पद्धतीवर आसूड ओढताना, व्यापाऱ्यांना किती परवाने काढायला लावता? प्रत्येकासाठी वेगवेगळी फीस आकारली जाते. प्रत्येक लायसेन्ससाठी वेगळे हेलपाटे मारावे लागतात. ही पद्धत त्वरित बंद करा, आमच्याकडून एकदाच काय ते शुल्क घ्या आणि सर्वसमावेशक एकच लायसेन्स देऊन टाका. तसेच, व्यापारी वर्गाला सामाजिक सुरक्षा द्या, अशी कळकळीची मागणीही शहा यांनी केली.
गुप्ता , अग्रवाल, पाठक यांनीही व्यपाऱ्यांचे प्रश्न मांडले.
बाजार समिती सेस रद्द व्हावा, एपीएमसीचे कालबाह्य कायदे दुरुस्त करावे, एफएसएसएआय कायद्याच्या आणि जीएसटीच्या जाचक अटी रद्द कराव्या आदी मागण्या यावेळी विविध व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्या.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड (मुंबई), द ग्रेन, राइस अँड ऑइल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशन (मुंबई) आणि दि पूना मर्चेंट्स चेंबर या राज्यातील प्रमुख व्यापारी संघटना तसेच अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आणि पुणे व्यापारी महासंघाचाही परिषदेत सहभाग होता.
चेंबरचे सचिव रायकुमार नहार यांनी सर्वांचे स्वागत केले, तर अजित बोरा व ईश्वर नहार यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. दिनेश मेहता यांनी आभारप्रदर्शन केले.
फोटो ओळ –
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी दीपप्रज्वलन करताना राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार,सुनील सिंघी ,ललित गांधी, राजेंद्र बाठिया, जितेंद्र शहा व अन्य मान्यवर. (दुसऱे छायाचित्र) व्यापारी परिषदेसाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले व्यापारी बांधव.
No comments:
Post a Comment