भारत शिक्षा मंत्रालय और जिंदल यूनिवर्सिटी में सामंजस्य करार

जिंदल यूनिवर्सिटी को 'इंस्टीच्यूशन ऑफ एमिनेंस' (IoE) का दर्जा प्राप्त

मुंबई, 31 अक्टूबर 2020:- ओ.पी.जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (आईओई) का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' की अध्यक्षता में 'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ (आईओई) का दर्जा दिये जाने का उल्लेख करते हुए आधिकारिक पत्र प्राप्त किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 29 अक्टूबर 2020 को किए गए। ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ के चयन और सिफारिश की जिम्मेदारी एक सशक्त विशेषज्ञ समिति को सौंपी गई थी जिसे भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त किया गया था।

ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर और संरक्षक, श्री नवीन जिंदल ने कहा, "मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जेजीयू को ʺइंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंसʺ के दर्जा से सम्मानित किया गया है। यह जेजीयू के लिए एक अविश्वसनीय मान्यता है और विश्वविद्यालय की असाधारण उपलब्धियों के लिए एक महान सम्मान है। जेजीयू मेरे पिता श्री ओपी जिंदल की याद में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा, उद्यमिता, परोपकार और राष्ट्र-निर्माण में विश्वास करते थे। हमारी दूरदृष्टि उत्कृष्ट प्रणेताओं का निर्माण करना है जो उन समुदायों में सही मायने में अंतर पैदा करेंगे जिनमें वे रहते हैं। मैं कुलपति, संकाय सदस्यों, छात्रों, हमारे छात्रों के माता-पिता और जेजीयू के कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने इसकी स्थापना के बाद एक दशक में ही इस शानदार उपलब्धि को हासिल करने में मदद की। मुझे विश्वास है कि इससे हमें वैश्विक मंच पर संस्थागत उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।”

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ) सी राज कुमार ने कहा, “जेजीयू के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जेजीयू को ʺइंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंसʺ का दर्जा दिए जाने के साथ, हम भारत के शीर्ष 10 सार्वजनिक और शीर्ष 10 निजी संस्थानों के 'आइवी लीग' में शामिल हो गए हैं। इसलिए, जेजीयू को अधिकांश नियामक नियंत्रणों से मुक्त रखा गया है और इसे पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। जब 2009 में जेजीयू की स्थापना हुई, तो लक्ष्य बहुत सरल था: भारत में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय का निर्माण करना। वास्तविकता यह है कि हमें एक दशक से भी कम समय में यह मान्यता मिली है, जो छात्रों, संकाय सदस्यों और जेजीयू के कर्मचारियों के असाधारण योगदान को दर्शाता है। दुनिया भर के अग्रणी संस्थानों के साथ जेजीयू को बेंचमार्क करते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करना हमारा सपना रहना है। हमारे संस्थापक चांसलर, श्री नवीन जिंदल ने जेजीयू की स्थापना करके और थोड़े समय में उत्कृष्टता की महान ऊंचाइयों को प्राप्त करके भारतीय परोपकार के लिए एक वैश्विक मानदंड स्थापित किया था और हम उच्च शिक्षा में परोपकार को बढ़ावा देने में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व के प्रति आभारी हैं।" 

‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ की तलाश वर्ष 2017 में निजी संस्थानों के लिए ʺयूजीसी (इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन, 2017ʺ और सार्वजनिक संस्थानों के लिए यूजीसी (इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के रूप में सरकारी शिक्षण संस्थानों की घोषणा), दिशानिर्देश 2017ʺ के साथ शुरू हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 10 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और 10 निजी विश्वविद्यालयों का चयन करने का काम सौंपा गया था जो भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्विक पदचिह्न को बढ़ाने के दृष्टिकोण का नेतृत्व करेंगे। ‘इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस’ के लिए अंतिम उद्देश्य कुछ वर्षों में विश्व स्तर की स्थिति हासिल करना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की महत्वाकांक्षी 20 विश्व स्तरीय संस्थानों की परियोजना के लिए दिसंबर 2017 तक देश भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से 100 से अधिक आवेदन प्राप्त किए। नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने कुल 114 आवेदनों पर विचार किया जिनमें सार्वजनिक संस्थानों से 74 और निजी संस्थानों से 40 आवेदन शामिल थे, जिसमें अभी तक स्थापित किए जाने वाले संस्थान (ग्रीनफील्ड श्रेणी) भी शामिल हैं और आठ सार्वजनिक संस्थानों और तीन निजी संस्थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा, उन्नीस और संस्थानों का बाद में सुझाव दिया गया था।

जिन संस्थानों को नेशनल इंस्टीच्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में शीर्ष 50 में जगह मिली या जो कुछ प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में शीर्ष 500 में शामिल हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र थे। आखिरकार, केवल 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों का चयन किया गया। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी और निजी संस्थानों को ‘इंस्टीच्यूशन ऑफ एमिनेंस’ के रूप में दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन वे एक विशेष श्रेणी के डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिक स्वायत्तता के हकदार होंगे।